कितने साल की लड़की सम्बन्ध बना सकती है ?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> 1). विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है ?<br /><br />जवाब - 10 अक्टूबर को<br /><br />2). डंडा फौज का गठन किसने किया था ?<br /><br />जवाब - चमनदीव ने<br /><br />3). विश्व की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है ?<br /><br />जवाब - यूरेनियम<br /><br />4 : भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता हैं ?<br /><br />जवाब : राष्ट्रपति<br /><br />5 : IBM का पूरा नाम क्या हैं ?<br /><br />उत्तर : International Business Machine.<br /><br />6. भगवान राम जी के बहन का क्या नाम था?<br /><br />उत्तर :- शांता ।<br /><br />7. भारत के किस राज्य मे सबसे पहले सूर्य निकलता है ?<br /><br />जवाब- अरुणाचल प्रदेश मे<br /> <br /> <br /> <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAulVxBLknhtyIU4ETh29kccMvr0PWOlSwnAMkbkl3b7jT0Y7-KqPTD8TG08y99JiZksw9jiksLjQmCoYRtPb4E9ZrArer-VXTBcUicVhKOZyihQlm4yiCD8DwhEaSPfvLgUNlsoGjN0xE/s1600/how+many+year+old+girl+can.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="619" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAulVxBLknhtyIU4ETh29kccMvr0PWOlSwnAMkbkl3b7jT0Y7-KqPTD8TG08y99JiZksw9jiksLjQmCoYRtPb4E9ZrArer-VXTBcUicVhKOZyihQlm4yiCD8DwhEaSPfvLgUNlsoGjN0xE/s320/how+many+year+old+girl+can.jpg" width="320" /></a></div> 8. कितने साल की लड़की सम्बन्ध बना सकती है ?<br /> <br /> <br />जवाब : भारतीय कानून के अनुसार सम्बन्ध बनाने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLZ-qXJUnXfAuVRQsbrAEn45r8JaeBo9piXM1wURsCgzNUQB_eXlYi_PSWw0joj3KOH-2B292STLuX6TaABAut5ifhkmGCfkMtS3ImLqbJ7OWietD8qjby8adXVBFs_SBnl_r6oUIhDe8R/s1600/how+much+old%2527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="480" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLZ-qXJUnXfAuVRQsbrAEn45r8JaeBo9piXM1wURsCgzNUQB_eXlYi_PSWw0joj3KOH-2B292STLuX6TaABAut5ifhkmGCfkMtS3ImLqbJ7OWietD8qjby8adXVBFs_SBnl_r6oUIhDe8R/s320/how+much+old%2527.jpg" width="320" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> उत्तर : यह सवाल आपके लिए है आप अपना जवाब हमने टिप्पणी बॉक्स में लिख कर दे।</div>

कितने साल की लड़की सम्बन्ध बना सकती है ?

1). विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है ? जवाब - 10 अक्टूबर को 2). डंडा फौज का गठन किसने किया था ? जवाब - चमनदीव ने 3). विश्व की सबसे महंग...

Read more »

Indian Polity and Constitution Hindi भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCd6cuCEciZQOnvfxVlLTwYz8cdcNeczdo9LDMNVxZnMgz_wx4NI9sd2rTR70dtj8BauElp8E3GJC1IRhHnqW24HYHjh7u88WHxHPUMtZWeZQIRhtdbL5Vx6wA14HQHi2mGN362ydkWaPG/s1600/sarkarinaukripaper.com+site.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Indian Polity and Constitution Questions Answers MCQ" border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCd6cuCEciZQOnvfxVlLTwYz8cdcNeczdo9LDMNVxZnMgz_wx4NI9sd2rTR70dtj8BauElp8E3GJC1IRhHnqW24HYHjh7u88WHxHPUMtZWeZQIRhtdbL5Vx6wA14HQHi2mGN362ydkWaPG/s320/sarkarinaukripaper.com+site.png" title="Indian Polity and Constitution Questions Answers MCQ" width="320" /></a></div> भारतीय संविधान 1950 से सम्बन्धित Most Important Questions Must study on these<br /> 1. भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था?<br /> A. मार्ले-मिंटो सुधार 1919<br /> B.  भारत सरकार अधिनियम  1858✅<br /> C.  भारत परिषद अधिनियम 1861<br /> D.  मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार<br /> <br /> 2. सविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया?<br /> A.  महात्मा गांधी<br /> B.  मोतीलाल नेहरु<br /> C.  एम एन Roy<br /> D. जवाहरलाल नेहरू✅<br /> Indian constitution questions and answers in hindi<br /> 3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है?<br /> A. जनता✅<br /> B. राष्ट्रपति<br /> C. मतदाता<br /> D. संसद<br /> <br /> 4. भारत में सर्वोच्च माना गया है?<br /> A. न्यायपालिका<br /> B. संविधान✅<br /> C. संसद<br /> D. राष्ट्रपति<br /> <br /> 5. भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन  उधार लिया था?<br /> A.  इंग्लैंड से<br /> B. ऑस्ट्रिया से<br /> C. आयरलैंड से✅<br /> D.  फ्रांस<br /> <br /> 6. संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है?<br /> A.  न्यायिक समीक्षा<br /> B. मौलिक अधिकार<br /> C. A & B  दोनों✅<br /> D. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि<br /> <br /> 7.  संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है?<br /> A. भाग 2<br /> B. भाग 3<br /> C. भाग 4<br /> D. भाग 5✅<br /> <br /> 8. भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन-सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है?<br /> A.  पहली✅<br /> B.  दूसरी<br /> C. तीसरी<br /> D.  चौथी<br /> <br /> 9. अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?<br /> A. परिसंघ<br /> B. महासंघ<br /> C. परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ<br /> D.  राज्यों का संघ✅<br /> <h2 style="text-align: left;"> Indian Polity and Constitution Questions Answers MCQ</h2>  10 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है?<br /> A. अनुच्छेद 123<br /> B. अनुच्छेद 352<br /> C.  अनुच्छेद 312<br /> D. अनुच्छेद 143✅<br /> <br /> 11.  किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है?<br /> A. अनुच्छेद 5<br /> B. अनुच्छेद 9<br /> C. अनुच्छेद 10<br /> D. अनुच्छेद 11✅<br /> <br /> 12. भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने वाली सत्ता है?<br /> A.  सर्वोच्च न्यायालय<br /> B.  संसद<br /> C.  प्रधानमंत्री<br /> D.  राष्ट्रपति✅<br /> <br /> 13.  नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है?<br /> A.  नागरिक<br /> B.  समाज<br /> C.  राज्य<br /> D. संघ<br /> <br /> 14. समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?<br /> A.  अनुच्छेद  40<br /> B. अनुच्छेद 42<br /> C. अनुच्छेद 44✅<br /> D.  अनुच्छेद 50<br /> <br /> 15. संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है?<br /> A.  अनुच्छेद  40<br /> B. अनुच्छेद 42<br /> C. अनुच्छेद 44<br /> D.  अनुच्छेद 50✅<br /> <br /> 16. भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका का उल्लेख अनुच्छेदों में किया है?<br /> A.  79-112✅<br /> B. 52-78<br /> C. 79-123<br /> D. 52-112<br /> <br /> 17.भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई हैं जो किस अधिनियम से ली गई है?<br /> A. 1909<br /> B. 1919✅<br /> C. 1935<br /> D. 1861<br /> <br /> 18. राष्ट्रपति को संसद का अंग किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है?<br /> A. एन. गोपाल स्वामी✅<br /> B. एल. एम. सिंघवी<br /> C. वारदिचार समिति<br /> D. इनमें से कोई नहीं<br /> <br /> 19. संसद का अपना एक सचिवालय होता है जिसका मुख्या होता है?<br /> A.  प्रधानमंत्री<br /> B.  लोकसभा अध्यक्ष<br /> C.  केबिनेट सचिव✅<br /> D.  राष्ट्रपति<br /> <br /> 20. संसद भवन की परिकल्पना किसने की?<br /> A. सर एडविन लुडविन<br /> B. हरबर्ट बेकर<br /> C. अ व ब दोनों✅<br /> D. ड्युक आफ कनार्ट<br /> <br /> 21. संसद के वर्ष  में कम से कम कितने अधिवेशन बुलाना आवश्यक है?<br /> A. एक<br /> B. तीन<br /> C. चार<br /> D. दो✅<br /> <br /> 22. भारतीय संसद सदस्य की योग्यता किस अनुच्छेद में है?<br /> A. 84✅<br /> B. 83<br /> C. 71<br /> D. 99<br /> <br /> 23. यदि कोई भी सदस्य किसी भी निर्योग्यताओ के बाद चुन लिए जाते है तो इस मामले का अंतिम अधिकार किसके पास है?<br /> A. राष्ट्रपति✅<br /> B. लोकसभा अध्यक्ष<br /> C. प्रधानमंत्री<br /> D. इनमें से कोई नहीं<br /> <br /> 24. किस अनुच्छेद के अनुसार संसद सदस्यो को भाषण देने की विशेष स्वतंत्रता प्राप्त है?<br /> A. 105✅<br /> B. 103<br /> C. 99<br /> D. 101<br /> <br /> 25. संसद आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद मे करती है?<br /> A. 266<br /> B. 267✅<br /> C. 263<br /> D. इनमें से कोई नहीँ<br /> <br /> 26. विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है?<br /> A.  लोक सभा<br /> B. राज्यसभा✅<br /> C. A और B<br /> D.  इनमें से कोई नहीँ<br /> <br /> 27. राष्ट्रपति राज्य सभा मे 12 सदस्यों को  मनोनीत किस अनुच्छेद के अनुसार करता है?<br /> A. 80(1)<br /> B. 80(2)<br /> C. 80<br /> D. 80(3)✅<br /> <br /> 28. राज्य सभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष मे सेवानिवृत हो जाती है?<br /> A. ¼<br /> B.⅔<br /> C.⅓✅<br /> D.½<br /> <br /> 29. राज्य सभा के प्रत्याशी को कम से कम कितने विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना आवस्यक है?<br /> A.  17<br /> B.  10✅<br /> C.  20<br /> D.  15<br /> <br /> 30. लोक सभा मे अनुसूचित जाती के लिय आरक्षित क्षेत्र है?<br /> A.  47<br /> B. 59<br /> C. 79✅<br /> D. 87</div>

Indian Polity and Constitution Hindi भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था?

भारतीय संविधान 1950 से सम्बन्धित Most Important Questions Must study on these 1. भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ...

Read more »

बलात्कारियो पर लगाई जाती है IPC की धारा 376 जानिए क्या सज़ा होती है?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> भारतीय कानून या CRPC IPC (Indian Panel Code) महिला के साथ जबरन Sex Rape या बलात्कार की गंभीर श्रेणी में गिना जाता है बलात्कार के अपराधी पर संगीन धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता व इसी के तहत सजा देने का प्रावधान है हम यहाँ पर जानेंगे के IPC 376 Dhara के बारें में और जानेगे क्या सजा हो सकती है आईपीसी की धारा 376 में<br /> <h2 style="text-align: left;"> Maximum सजा कितनी हो सकती है <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvLDEGgku4gPpPxIXewBE5x5XgrWakEcnIumaeAvoM3Vs9GRbow0ZwapjoOB8sRf8QC9fYw1J9-5H6ciUh0piCo3kmA0tZBpebqMwCOQHUeex-8lVzJPuPlDz6Ldht_UlDLy3FpZV4lIKz/s1600/ipc+376+in+hindi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="ipc 376 in hindi" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvLDEGgku4gPpPxIXewBE5x5XgrWakEcnIumaeAvoM3Vs9GRbow0ZwapjoOB8sRf8QC9fYw1J9-5H6ciUh0piCo3kmA0tZBpebqMwCOQHUeex-8lVzJPuPlDz6Ldht_UlDLy3FpZV4lIKz/s320/ipc+376+in+hindi.jpg" title="ipc 376 in hindi" width="320" /></a></div> </h2> आईपीसी की धारा 376 में मुकदमा चलाया जाता और है और यदि Crime Prove हो जाता है तो तो दोषी या अपराधी को Minimum सात साल (7 years और Maximum दस साल (10 वर्ष) की सजा के साथ with Fine का भी प्रावधान है अभी पीछे ही इसमें Amendment किया गया था जिसमे की शोषित महिला को जल्दी न्याय मिल सके इसके लिए Fast Track Court में सुनवाई की जाती है<br /> <h3 style="text-align: left;"> क्या पत्नी से जबरन सेक्स को भी बलात्कार की श्रेणी में गिना जाता है </h3> यदि अमुक व्यक्ति ने महिला से बलात्कार किया है जोकी अपराधी की पत्नी है, और पत्नी की आयु 12 वर्ष से कम नहीं है (क्योंकि 18 वर्ष से कम भारत में विवाह वर्जित या कानूनी मान्यता नही है), तो आरोप सिद्ध होने पर अपराधी 2 years की Punishment हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है हालाँकि कई मामलों में Court Sufficiant और resonable avidence से सजा को कम कर सकती हैं<br /> अब बात हो गयी धारा 376 की लेकिन Dhara 375 Section क्या होती है?<br /> <h4 style="text-align: left;"> IPC की धारा 376 से खौफ खाते हैं अपराधी (ipc 376 in hindi)</h4> Rape को Defines करती है Section IPC की धारा 375, यदि अमुक पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध सेक्स करता है, तो उसी को बलात्कार कहते हैं चाहे किसी कारण से सम्भोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं लेकिन कानूनन वह बलात्कार ही कहलायेगा, हालाँकि की इस अपराध के लिए  अलग-अलग हालात और Category के हिसाब से इसे Section 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D के रूप में Divide किया गया है.<br /> <br /> What Say IPC Section धारा 375<br /> कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे धमकाकर डराकर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर उसका नकली पति बनकर और महिला को  शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ सम्भोग (sex ) करता है तो वह रेप ही माना जाएगा यदि महिला 16 years  से कम Age की है तो उसकी इच्छा या बिना सहमति के होने वाला सम्भोग भी बलात्कार ही माना जायेगा यदि कोई पुरुष पति अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की wife के साथ सम्भोग करता है तो वह भी  रेप की श्रेणी में गिना जायेगा इन सभी स्थितियों में आरोपी को सजा हो सकती है<br /> <br /> हर स्थिति में लागू होता है यह कानून (Section 376 in The Indian Penal Code)<br /> Subsection (2) के अन्तर्गत बताया गया है कि कोई Investigation Officer (Police Officer) या Public Servant अपने पद और Administrative Powers और Positions का फायदा उठाकर उसकी Custody या उसकी Subordinate महिला Officer या Employee के साथ Sex करेगा, तो वह भी बलात्कार माना जाएगा  यह Law जेल, Hospitals , Government Offices, Child and Woman  सुधार गृहों पर भी लागू होता है उपरोक्त बताये दोषियों को कठोर कारावास समेत अधिकतम सजा होगी जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी</div>

बलात्कारियो पर लगाई जाती है IPC की धारा 376 जानिए क्या सज़ा होती है?

भारतीय कानून या CRPC IPC (Indian Panel Code) महिला के साथ जबरन Sex Rape या बलात्कार की गंभीर श्रेणी में गिना जाता है बलात्कार के अपराधी पर ...

Read more »

Maximum Punishment of IPC Section 420 hindi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-size: large;">IPC Section 420 किसी व्यक्ति फर्म को की सम्पति चाहे वह कैश हो या प्रोपर्टी को धोखे से हथिया लेने से है उदहारण के तौर पर मान लीजिये किसी ने कोई चेक 100 रूपये का दिया और सेकंड पार्टी ने उसको एक लाख रूपये कर लिया तो इस पर सेक्शन u/s @</span><span style="font-size: large;">420 लगाया जाता है </span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">दुसरे उदहारण के तौर पर यदि कोई नौकरी के लिए एग्जाम देता है और सही व्यक्ति की बजाय दूसरा व्यक्ति उस एग्जाम में बैठता है तो उस पर भी धारा 420 लगाई जा सकती है </span><br /> <span style="font-size: large;">या फिर कोई व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी को 10 लाख में बेचता है(with agreement) और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को 15 लाख में बेचना चाहता है तो उस पर सेक्शन 420 लगाया जा सकता है</span><br /> <span style="font-size: large;"><br /></span> <span style="font-size: large;">यदि हम बात करें आईपिसी (IPC) 420 में सजा की तो उसको इस प्रकार से समझा जा सकता है </span><br /> <span style="font-size: large;"><b>U/S 420 में अपराधी को सात साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं </b></span><br /> <br /></div>

Maximum Punishment of IPC Section 420 hindi

IPC Section 420 किसी व्यक्ति फर्म को की सम्पति चाहे वह कैश हो या प्रोपर्टी को धोखे से हथिया लेने से है उदहारण के तौर पर मान लीजिये किसी ने ...

Read more »

धारा 244 (CRPC Section 244) के बारे में जानिए

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-size: large;">CRPC Section 244 (Dhara): धारा 244 में कोर्ट के आदेश के बाद <span class="highlighted" id="ouHighlight__77_83TO176_183">अभियुक्त</span><span id="noHighlight_0.09754723797549802">  </span><span class="" id="ouHighlight__85_91TO185_197">को पुलिस द्वारा या warrant द्वारा न्यायालय </span><span class="highlighted" id="ouHighlight__77_83TO176_183"></span><span class="" id="ouHighlight__85_91TO185_197">में पेश किया जाता क्योंकि </span><span class="highlighted" id="ouHighlight__77_83TO176_183">अभियुक्त</span><span id="noHighlight_0.09754723797549802"> के खिलाफ लिखित  शिकायत पुलिस को या फिर न्यायालय को मिली होती और Cross Examination (अभियक्त व अभियोजन पक्ष) किया जाता है </span><span class="highlighted" id="ouHighlight__77_83TO176_183">अभियुक्त व अभियोजन पक्ष</span><span id="noHighlight_0.09754723797549802"> पूछा जाता है की इस तरह के Complaint आपके खिलाफ आई है क्या आपने ये अपराध (अभियोग) किया है, यदि नही तो आपके पास कोई सबूत है यदि है तो उसको सम्मन भेजकर बुलाया जा सकता है </span></span><br /> <h3 style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span id="noHighlight_0.09754723797549802"><a href="http://www.paytm-online.cf/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="background-color: yellow;"><span style="color: red;">*Special Offer Today only दीजिये आसान सवालों के जवाब और जीतिए 400 रूपये PayTm Cash  </span></span></a></span></span></h3> <br /> <span style="font-size: large;"><span id="noHighlight_0.09754723797549802">यदि </span><span class="highlighted" id="ouHighlight__77_83TO176_183">अभियुक्त</span><span id="noHighlight_0.09754723797549802"> </span><span class="" id="ouHighlight__85_91TO185_197">के पास उचित </span><span class="" id="ouHighlight__85_91TO185_197">दस्तावेज evidence हैं तो section 245 के तहत उसको बरी किया जा सकता है यदि अभियुक्त के पास सबूत हैं तो Dhara 247 के तहत अभियुक्त पक्ष के गवहाऔ के बयानं दर्ज किये जाता हैं और उसके बाद Charge-sheet admit की जाती है </span><span class="" id="ouHighlight__85_91TO185_197"></span></span></div>

धारा 244 (CRPC Section 244) के बारे में जानिए

CRPC Section 244 (Dhara): धारा 244 में कोर्ट के आदेश के बाद अभियुक्त   को पुलिस द्वारा या warrant द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता क्योंकि...

Read more »

जानिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत किसी को व्यक्ति को कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, संपत्ति या ख्याति संबंधी क्षति पहुंचाना शामिल है। यह एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत सात साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।</span><span style="font-size: large;"><b> </b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt2dk3r2BJy_4axxhIzd6EI8ZaATyxD8sjwVC43C52F5j9MI_Z57GsgDQBPKFeB8gipWfZ8GK0KA665hO1JlvgS69qKavnrlHWr7L2336oVS5GHJnzgQxYRYRS3Gp2FLCmhgtapinTk04X/s1600/IPSC+UNDER+SECTION+420.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="Ipc 420 ki dhara kab lagti hai?" border="0" height="149" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt2dk3r2BJy_4axxhIzd6EI8ZaATyxD8sjwVC43C52F5j9MI_Z57GsgDQBPKFeB8gipWfZ8GK0KA665hO1JlvgS69qKavnrlHWr7L2336oVS5GHJnzgQxYRYRS3Gp2FLCmhgtapinTk04X/s1600/IPSC+UNDER+SECTION+420.jpg" title="u\s 420 ipc dhara hindi me detail " width="200" /></a></b></span></div> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>येअपराध हैं इसमें शामिल</b></span></h2> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">जब कोई व्यक्ति छल करके किसी व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है जिससे वह व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति या उसके अंश को किसी अन्य व्यक्ति को दे दें तो यह धारा-420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का हकदार होगा। यदि कोई व्यक्ति कागज पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर बना कर उसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो यह भी इस धारा के तहत आएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति एक सही दस्तावेज हासिल करता है जिसके माध्यम से कोई संपत्ति हस्तांतरित होनी है।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><br />यदि वह व्यक्ति उस दस्तावेज को आंशिक रूप से बदल देता है कि उसे संपत्ति का अधिक भाग प्राप्त हो जाता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस तरह छल करके बेईमानी से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने वाली हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई वस्तु प्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त कराने के लिए किया गया हर कार्य इसके तहत अपराध में आता है। इस धारा का बहुत व्यापक प्रभाव है। यही कारण है कि बेईमानी करने वाले हर व्यक्ति को चार सौ बीस कहा जाने लगा है।</span></div> </div>

जानिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत किसी को व्यक्ति को कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, संपत्ति या ख्याति ...

Read more »

LEGAL STATUS OF TENANT (Property Legal)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">     Deemed tenancy is a tenancy that is implied. It is also known as tenancy by holding over.<br />    According to the Transfer of Property Act 1882, these circumstances lead to a tenancy by holding over:<br />    A lessee or under-lessee of a property remains in possession after the determination of the lease<br />    A lessor or his legal representative either accepts rent from the lessee or under-lessee, or otherwise assents to his continuing in possession<br />    There is no agreement to the contrary<br />    The expression 'holding over' is the act of retaining possession. There is a distinction between a tenant continuing in possession of a property after the determination of the lease without the consent of the landlord, and a tenant doing so with the consent of the landlord. The former is called a tenant by sufferance. On the other hand, the latter is called a tenant holding over or a tenant at will.<br />    A lessee holding over with the consent of the lessor is in a better position. The assent of a landlord to the continuance of the tenancy after its determination creates a new tenancy. In such a case, the lease is renewed from year to year, or from month to month, according to the purpose for which the property is leased. Taking an example, assume A lets a house to B for three years, and B under-lets the house to C at a monthly rent of Rs 2,000. The three years expire,<br />but C continues in possession of the house and pays the rent to A. So C's lease is renewed from month to month. Similarly, in case A lets his house to B for the life of C. If C dies, but B continues in possession with A's assent, then B's lease is renewed from year to year.<br /> <span><span style="text-align: justify; text-justify: newspaper;"><b>STATUTORY TENANCY IS DISTINCT FROM A TENANCY OF HOLDING OVER IN THE SENSE THAT THE FORMER IS MORE SPECIFIC. </b></span></span><br />    The possession of a tenant who has ceased to be tenant is protected by law. Even though he may not have a right to continue in possession after the termination of the tenancy, his possession is juridical.<br />    Tenancy by holding over is different from statutory tenancy. Most Rent Control Acts recognise statutory tenancy - either expressly or by implication. In case the tenancy is given protection in any statute, it is termed as a statutory tenancy. In case of a statutory tenancy, the protection given to a tenant in retaining possession, even after the tenancy is terminated, is the creation of a statute. Statutory tenancy is a special connotation which means benefits and advantages are conferred on a tenant by any statute.<br />    Statutory tenancy is distinct from a tenancy of holding over in the sense that the former is more specific. In case of a statutory tenancy, the terms of rights of a tenant who retains possession by holding over are defined by statute. All Rent Control Acts recognise and afford protection to every tenant against eviction despite termination of tenancy except on the grounds recognised by the Act. As such, no order or decree for eviction can be passed against a tenant unless any such ground is established to the satisfaction of the court. </div>

LEGAL STATUS OF TENANT (Property Legal)

    Deemed tenancy is a tenancy that is implied. It is also known as tenancy by holding over.     According to the Transfer of Property Act...

Read more »

जानिए साइबर लॉ को और दंड सहिंता को

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <b>साइबर क्राइम करना भारी पड़ेगा - </b>कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेज, वर्ल्ड वाइड वेब आदि के जरिए किए<br /> जाने वाले अपराधों के लिए छोटे-मोटे जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। दुनिया भर में रक्षा और जांच एजेंसियां साइबर अपराधों को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। ऐसे मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 तो लागू होते ही हैं, मामले के दूसरे पहलुओं को न में रखते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी पनीयता कानून और यहां तक कि बिरले मामलों में आतंकवाद निरोधक कानून भी लागू किए जा सकते हैं। कुछ मामलों पर भारत सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से जारी किए गए आईटी नियम 2011 भी लागू होते हैं। कानून निर्दोष लोगों को साजिशन की गई शिकायतों से सुरक्षित रखने की भी मुनासिब व्यवस्था है, लेकिन कंप्यूटर,<br /> दूरसंचार और इंटरनेट यूजर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उनसे जाने-अनजाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है। तकनीकी जरियों का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए हमेशा याद रखें कि इलाज से परहेज बेहतर है।<br /><b> हैकिंग - </b>हैकिंग का मतलब है किसी कंप्यूटर, डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना। यह हैकिंग उस सिस्टम की फिजिकल एक्सेस के जरिए भी हो सकती है और रिमोट एक्सेस के जरिए भी। जरूरी नहीं कि ऐसी हैकिंग के नतीजे में उस सिस्टम को नुकसान पहुंचा ही हो। अगर कोई नुकसान नहीं भी हुआ है, तो भी घुसपैठ करना साइबर क्राइम के तहत आता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है।<br /><b> कानून </b>- आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43 (ए), धारा 66 - आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कार्रवाई मुमकिन सजा: अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल और/या पांच लाख रुपये तक जुर्माना।<br /><b>डेटा की चोरी - </b>किसी और व्यक्ति, संगठन वगैरह के किसी भी तकनीकी सिस्टम से निजी या गोपनीय डेटा (सूचनाओं) की चोरी। अगर किसी संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी आधिकारिक पहुंच है, लेकिन अपनी जायज पहुंच का इस्तेमाल आप उस संगठन की इजाजत के बिना, उसके नाजायज दुरुपयोग की मंशा से करते हैं, तो वह भी इसके दायरे में आएगा। कॉल सेंटरों, दूसरों की जानकारी रखने वाले संगठनों आदि में भी लोगों के निजी डेटा की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं।<br /> <b>कानून - </b>आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (बी), धारा 66 (ई), 67 (सी) - आईपीसी की धारा 379, 405, 420 - कॉपीराइट कानून सजा: अपराध की गंभीरता के हिसाब से तीन साल तक की जेल और/या दो लाख रुपये<br /> तक जुर्माना।<br /><b>वायरस-स्पाईवेयर फैलाना - </b>कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर के सफाए पर लोग ध्यान नहीं देते। उनके कंप्यूटर से होते हुए ये वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाई-फाई कनेक्शनों और असुरक्षित फ्लैश ड्राइव, सीडी के जरिए भी वायरस फैलते हैं। वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी इंडस्ट्री है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है।वैसे, आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते हैं, अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में खतरनाक वायरस पहुंच जाए और बड़ा नुकसान कर दे।<br /><b> कानून - </b>आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43 (सी), धारा 66<br /> - आईपीसी की धारा 268<br /> - देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरसों पर साइबर<br /> आतंकवाद से जुड़ी धारा 66 (एफ) भी लागू (गैर-जमानती)। सजा : साइबर-वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद। दूसरे मामलों में तीन साल तक की जेल और/या जुर्माना।<br /> <br /><b>पोर्नोग्राफी - </b>पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, विडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है, जिसकी प्रकृति यौन हो और जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिS प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। जो लोग दूसरों के नग्न या अश्लील विडियो तैयार कर लेते हैं या एमएमएस बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाते हैं, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजते हैं, वे<br /> भी इसके दायरे में आते हैं। अपवाद: पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध है। कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, धर्म आदि से जुड़े कामों के लिए जनहित में तैयार की गई उचित सामग्री अवैध<br /> नहीं मानी जाती।</div>

जानिए साइबर लॉ को और दंड सहिंता को

साइबर क्राइम करना भारी पड़ेगा -  कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेज, वर्ल्ड वाइड वेब आदि के जरिए किए जाने वाले अपराधों के लिए छोटे-मोटे जु...

Read more »

भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-302

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-size: large; text-align: justify;">आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है, तो उसे उम्रकैद या फांसी की सजा और जुर्माना हो सकता है। कत्ल के मामलों में खासतौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इसमें, पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने किया है, उसके पास कत्ल का मकसद भी था और वो कत्ल करने का इरादा रखता था। </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgscW2-N2P5KDbO7NOsLBuJbzNTe5fJfCTd0qqyN67NbQZZOzv39uwEvXDQAMgCu1wBsYTdOIK1NTbpNq-b31EW6VjN9oZFfrpy63ug4HwW5g2uoaM_XcALJiW_kvd0U51kIU9YC_2XOQI/s1600/IPC+UNDER+SECTION+302.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Section 302 in The Indian Penal Code?" border="0" height="127" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgscW2-N2P5KDbO7NOsLBuJbzNTe5fJfCTd0qqyN67NbQZZOzv39uwEvXDQAMgCu1wBsYTdOIK1NTbpNq-b31EW6VjN9oZFfrpy63ug4HwW5g2uoaM_XcALJiW_kvd0U51kIU9YC_2XOQI/s320/IPC+UNDER+SECTION+302.png" title="" width="320" /></a></span></div> <br /> <h1 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-304ए</span></h1> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">आईपीसी की धारा 304 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है,जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। इसके तहत दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों होते हैं। सड़क दुर्घटना के मामलों में किसी की मौत हो जाने पर अक्सर इस धारा का इस्तेमाल होता है।</span></div> <span style="font-size: large; text-align: justify;"><br /></span></div>

भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-302

आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है, त...

Read more »

Copyright patent: अपने भविष्य को पेटेंट कराएं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="txtArticle4"> संपदा दो प्रकार की होती है, गोचर यानी जो दिखाई दे और अगोचर जो दिखाई न दे। भूमि, मकान, आभूषण, नकदी आदि गोचर संपत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। लेकिन संपदा की एक श्रेणी ऐसी भी होती है, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) को शामिल किया जा सकता है, जो गोचर संपत्तियों से अधिक मूल्यवान होती है। बौद्धिक संपदा गोचर संपत्ति एकत्र करने का महत्वपूर्ण साधन है। गोचर संपत्ति की ही तरह आज बौद्धिक संपदा भी विश्व अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण संचालक शक्ति बन गई है।</div> <div class="txtArticle4"> <b>सुरक्षा की जरूरत</b></div> <div class="txtArticle4"> हर प्रकार की संपत्ति को सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत होती है। बौद्धिक संपत्तियों को भी इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। गोचर संपत्ति को अगर चुराया जा सकता है, तो बौद्धिक संपदा के भी नकल किए जाने का अंदेशा रहता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक जरूरत होती है। यही वजह है कि बौद्धिक संपत्तियों और उनके स्वामियों के हितों के संरक्षण के लिए उचित नीतिगत उपाय और सक्षम तंत्र की आवश्यकता है। इसी तंत्र को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर) के रूप में जाना जाता है।</div> <div class="txtArticle4"> <b>विषय का स्वरूप</b></div> <div class="txtArticle4"> आईपीआर मुख्य रूप से वैधानिक अधिकार हैं, जो उत्पाद/कार्य के रचनाकर्ता अथवा स्वामी को प्रदान किए जाते हैं, ताकि वह एक निश्चित अवधि तक अन्य लोगों को अपने उत्पाद के वाणिज्यिक दोहन से रोक सके। यह अधिकार रचनाकर्ता/आविष्कारकर्ता को उत्पाद/कार्य का मालिक बनाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार कानून आधुनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें 15वीं सदी में तलाशी जा सकती हैं। उस समय प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से साहित्यिक कार्यों की नकल करने का काम अभूतपूर्व ढंग से संभव हुआ। इस गैर कानूनी नकल को देखते हुए व्यक्तिगत रचनाओं और आविष्कारों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। यह बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों की शुरुआत थी, जिसकी परिणति आज हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) और ट्रिप्स यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के रूप में देखते हैं।</div> <div class="txtArticle4"> <b>कैसे-कैसे प्रकार</b></div> <div class="txtArticle4"> जिस तरह गोचर संपत्तियों की रक्षा के अनेक तौर-तरीके हैं, उसी प्रकार अगोचर संपत्तियों यानी किसी पुस्तक, किसी कविता, किसी वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी संबंधी आविष्कार, औद्योगिक अथवा कृषि संबंधी आविष्कार, किसी प्रसारण, फिल्म अथवा कोई अन्य वस्तु, जिसकी रचना मौलिक रूप से मानव संसाधनों द्वारा की गई हो, के संरक्षण के अनेक उपाय हैं। मौलिकता के संरक्षण के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं-</div> <div class="txtArticle4"> ट्रेडमार्क : ट्रेडमार्क किसी लोगो, प्रतीक, शब्द, मुहावरे, जिंगल, चित्र, ध्वनि और यहां तक कि खुशबू अथवा इन सभी वस्तुओं का मिला-जुला रूप हो सकता है, जिसका इस्तेमाल किसी रचना/सेवा को अन्य रचना/सेवा से अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क किसी विशेष वस्तु/सेवा को खास पहचान प्रदान करता है और इस तरह वह उसे नकल किए जाने से बचाता है।</div> <div class="txtArticle4"> पेटेंट : पेटेंट किसी व्यक्ति अथवा कंपनी/संगठन के रूप में व्यक्तियों के समूह को प्रदान किया जाने वाला वह अधिकार है, जो किसी खास आविष्कार या बेजोड़ विनिर्माण प्रक्रिया से लाभ उठाने का हक प्रदान करता है। पेटेंट किसी भी आवेदक के देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इससे आविष्कारकर्ता को एक सीमित अवधि तक यह अधिकार मिल जाता है कि उसकी अनुमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति उसके आविष्कार का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है।</div> <div class="txtArticle4"> <b>कॉपीराइट : </b>यह मौलिक साहित्यिक कार्य, जैसे पुस्तकों, उपन्यासों, गीतों, गानों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों आदि के संरक्षण का साधन है। ये रचनाएं अस्तित्व में आते ही रचनाकर्ता की संपत्ति बन जाती हैं।</div> <div class="txtArticle4"> डिजाइन : डिजाइन किसी उत्पाद का संपूर्ण या आंशिक प्रस्तुतीकरण होता है, जो उसके रंग, स्वरूप, पैकेजिंग या उसकी अन्य विशेषताओं की परिणति होता है।</div> <div class="txtArticle4"> पाठ्यक्रम कैसे-कैसे</div> <div class="txtArticle4"> बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ हैं- बौद्धिक संपदा अधिकारों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पेटेंट के मूल सिद्धांतों और आईपीआर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पेटेंट संबंधी कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, साइबर कानूनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, बौद्धिक संपदा कानून में डिप्लोमा आदि। ज्यादातर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक है।</div> <div class="txtArticle4"> <b>अवसर कहां-कहां</b></div> <div class="txtArticle4"> जहां तक रोजगार की बात की जाए, तो एफएमसीजीएस और ड्यूरेबल वस्तु उद्योग, कानून संबंधी कंपनियां, कृषि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान, सॉफ्टवेयर कंपनियां, फार्मास्युटिकल्स कंपनियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान आदि में रोजगार की बेहतर संभावनाएं व्याप्त होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित फर्म्स में भी मौके तलाशे जा सकते हैं। इस बाबत रिक्तियां रोजगार समाचार और अन्य समाचार-पत्रों के अलावा जॉब वेबसाइट्स पर भी प्रकाशित होती रहती हैं।</div> <div class="txtArticle4"> <br /> <div class="txtHeadline16" style="color: #003399; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> आविष्कार, औद्योगिक अथवा कृषि संबंधी आविष्कार, किसी प्रसारण, फिल्म अथवा कोई अन्य वस्तु, जिसकी रचना मौलिक रूप से मानव संसाधनों द्वारा की गई हो, के संरक्षण के अनेक उपाय हैं। मौलिकता के संरक्षण के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं-</div> <div class="txtArticle4"> <b>ट्रेडमार्क </b>: ट्रेडमार्क किसी लोगो, प्रतीक, शब्द, मुहावरे, जिंगल, चित्र, ध्वनि और यहां तक कि खुशबू अथवा इन सभी वस्तुओं का मिला-जुला रूप हो सकता है, जिसका इस्तेमाल किसी रचना/सेवा को अन्य रचना/सेवा से अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क किसी विशेष वस्तु/सेवा को खास पहचान प्रदान करता है और इस तरह वह उसे नकल किए जाने से बचाता है।</div> <div class="txtArticle4"> पेटेंट : पेटेंट किसी व्यक्ति अथवा कंपनी/संगठन के रूप में व्यक्तियों के समूह को प्रदान किया जाने वाला वह अधिकार है, जो किसी खास आविष्कार या बेजोड़ विनिर्माण प्रक्रिया से लाभ उठाने का हक प्रदान करता है। पेटेंट किसी भी आवेदक के देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इससे आविष्कारकर्ता को एक सीमित अवधि तक यह अधिकार मिल जाता है कि उसकी अनुमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति उसके आविष्कार का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है।</div> <div class="txtArticle4"> कॉपीराइट : यह मौलिक साहित्यिक कार्य, जैसे पुस्तकों, उपन्यासों, गीतों, गानों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों आदि के संरक्षण का साधन है। ये रचनाएं अस्तित्व में आते ही रचनाकर्ता की संपत्ति बन जाती हैं।</div> <div class="txtArticle4"> डिजाइन : डिजाइन किसी उत्पाद का संपूर्ण या आंशिक प्रस्तुतीकरण होता है, जो उसके रंग, स्वरूप, पैकेजिंग या उसकी अन्य विशेषताओं की परिणति होता है।</div> <div class="txtArticle4"> <b>पाठ्यक्रम कैसे-कैसे</b></div> <div class="txtArticle4"> बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ हैं- बौद्धिक संपदा अधिकारों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पेटेंट के मूल सिद्धांतों और आईपीआर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पेटेंट संबंधी कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, साइबर कानूनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, बौद्धिक संपदा कानून में डिप्लोमा आदि। ज्यादातर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक है।</div> <div class="txtArticle4"> अवसर कहां-कहां</div> <div class="txtArticle4"> जहां तक रोजगार की बात की जाए, तो एफएमसीजीएस और ड्यूरेबल वस्तु उद्योग, कानून संबंधी कंपनियां, कृषि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान, सॉफ्टवेयर कंपनियां, फार्मास्युटिकल्स कंपनियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान आदि में रोजगार की बेहतर संभावनाएं व्याप्त होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित फर्म्स में भी मौके तलाशे जा सकते हैं। इस बाबत रिक्तियां रोजगार समाचार और अन्य समाचार-पत्रों के अलावा जॉब वेबसाइट्स पर भी प्रकाशित होती रहती हैं।</div> <div class="txtArticle4"> <span style="color: #003399; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 900;">मुख्य संस्थान</span></div> <div class="txtArticle4"> <ul style="text-align: left;"> <li>आईआईटी खड़गपुर</li> <li>http://www.iitkgp.ac.in</li> <li>राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, नागपुर</li> <li>http://www.ipindia.nic.in/NIIPM</li> <li>सिम्बायोसिस सोसायटी लॉ स्कूल, पुणे</li> <li>www.symlaw.ac.in</li> <li>इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अटॉर्नी, दिल्ली</li> <li>http://www.iipta.com</li> <li>इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली</li> <li>www.ignou.ac.in</li> <li>ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नई दिल्ली</li> <li>www.giipinfo.com</li> </ul> </div> </div> </div>

Copyright patent: अपने भविष्य को पेटेंट कराएं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स

संपदा दो प्रकार की होती है, गोचर यानी जो दिखाई दे और अगोचर जो दिखाई न दे। भूमि, मकान, आभूषण, नकदी आदि गोचर संपत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। ल...

Read more »

आइये जानते हैं अनुच्छेद 370

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="txtHeadline16" style="color: #003399; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 कई बार सुर्खिया बटोरता है इसलिए आइये जानते हैं आखिर क्या है Section 370.</div> <div class="txtHeadline16" style="color: #003399; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <br /></div> <div class="txtArticle4"> <b>अनुच्छेद 370 का स्वरूप ( Section 370)</b></div> <div class="txtArticle4"> अनुच्छेद 370 का वर्णन हमारे संविधान में है। यह एक अस्थायी प्रबंध है, जिसके जरिये जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता वाले राज्य का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित प्रावधानों की चर्चा संविधान के भाग 21 में है, जो अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रबंध वाले राज्यों से संबंधित है। इस अनुच्छेद की वजह से ही जम्मू-कश्मीर में वे कानून भी लागू नहीं किए जा सकते, जो देश के अन्य राज्यों में लागू हो रहे हैं। प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन लेना जरूरी है। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर पर अनुच्छेद 360 के तहत केंद्र सरकार आर्थिक आपातकाल नहीं लगा सकती। युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही यहां केंद्र द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर राज्य में आंतरिक गड़बड़ी की शिकायत भी केंद्र को मिलती है, तो उसे यहां आपातकाल लगाने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी।</div> <div class="txtArticle4"> <b>ऐसे पड़ी नींव</b></div> <div class="txtArticle4"> ब्रिटिश हुकूमत की समाप्ति के साथ ही जम्मू और कश्मीर भी आजाद हुआ। शुरू में इसके शासक महाराज हरिसिंह ने फैसला लिया कि वह भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित न होकर स्वतंत्र होंगे, लेकिन 20 अक्तूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थक आजाद कश्मीर सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिस वजह से महाराज हरिसिंह ने राज्य को भारत में मिलाने का फैसला लिया। उस विलय-पत्र पर 26 अक्तूबर, 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराज हरिसिंह ने हस्ताक्षर किए। इस विलय-पत्र के अनुसार, राज्य केवल तीन विषयों (रक्षा, विदेशी मामले और संचार) पर अपना अधिकार नहीं रखेगा, बाकी सभी पर उसका नियंत्रण होगा। उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान द्वारा राज्य पर भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करेंगे। जब तक राज्य विधानसभा द्वारा भारत सरकार के फैसले पर मुहर नहीं लगाया जाएगा, तब तक भारत का संविधान राज्य के संबंध में केवल अंतरिम व्यवस्था कर सकता है। इसी क्रम में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित राज्य उपबंध केवल अस्थायी है, स्थायी नहीं।</div> <div class="txtArticle4"> <br /></div> <div class="txtArticle4"> <b>बदलाव भी हुए हैं</b></div> <div class="txtArticle4"> अनुच्छेद 370 को लेकर भले ही विरोध होता रहा हो, लेकिन इस अनुच्छेद में समय के साथ-साथ कई बदलाव भी किए गए हैं। 1965 तक जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं होता था। उनकी जगह सदर-ए-रियासत और प्रधानमंत्री के पद होते थे। लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। इसी तरह पहले जम्मू-कश्मीर में कोई भारतीय नागरिक जाता था, तो उसे अपने साथ पहचान-पत्र रखना जरूरी था। लेकिन यह प्रावधान भी विरोध के बाद हटा लिया गया।</div> </div>

आइये जानते हैं अनुच्छेद 370

जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 कई बार सुर्खिया बटोरता है इसलिए आइये जानते हैं आखिर क्या है Section 370. अनुच्छेद 370 का स्वरूप ( S...

Read more »

Law Exams: कैसे करें लॉ डिग्री

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="txtArticle4"> वर्तमान सामाजिक-आर्थिक-तकनीकी माहौल में कानून का क्षेत्र कैरियर विकल्प के रूप में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती कानूनी जरूरतों के कारण लॉ प्रोफेशनल्स की मांग में भी इजाफा हुआ है। 2008 में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न लॉ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना काफी सुविधाजनक हो गया। क्लैट का सबसे बड़ा फायदा 5 साल का एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रम है, जिसमें सीधे ही छात्रों का एक वर्ष बचता है।</div> <div class="txtArticle4"> <b>सबके लिए मौके</b></div> <div class="txtArticle4"> निजी क्षेत्र, नेशनल लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कानून स्नातकों की बढ़ती मांग के मद्देनजर क्लैट विद्यार्थियों के दाखिले, नए पाठ्यक्रम और तकनीक के साथ उन्हें कानूनी परिदृश्य की नवीनतम बारीकियों से लैस करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। क्लैट के माध्यम से विद्यार्थियों को जिन संस्थानों में एडमिशन मिलता है, वहां उनको न सिर्फ कानून की तमाम पेचीदगियों से अवगत कराया जाता है, बल्कि समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार विभिन्न मुद्दों की कानूनी व्याख्या करने में निपुण भी बनाया जाता है। किसी भी संकाय के विद्यार्थी लॉ में कैरियर बना सकते हैं और क्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायिक सेवाओं में कानून स्नातकों के लिए अब बड़ी संख्या में मौके उपलब्ध होने लगे हैं। खास तौर पर लड़कियों के लिए भी लॉ एक आकर्षक कैरियर विकल्प बन गया है। </div> <div class="txtArticle4"> <b>योग्यता</b></div> <div class="txtArticle4"> क्लैट में आवेदन के लिए आवेदकों को कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अभ्यर्थियों की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</div> <div class="txtArticle4"> <b>क्लैट की विषय-वस्तु</b></div> <div class="txtArticle4"> क्लैट एग्जाम में 200 अंकों के कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें 2 घंटे में हल करना होता है। क्लैट में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। इस परीक्षा के निम्न प्रमुख घटक होते हैं : कानूनी जागरूकता/कानूनी तर्क, अंग्रेजी भाषा की परीक्षा, सामान्य ज्ञान, गणितीय व तार्किक योग्यता।</div> <div class="txtArticle4"> कानूनी जागरूकता : यह खंड छात्र की बुनियादी कानूनी कुशाग्रता का परीक्षण करता है। इसके तहत कानूनी शर्तें व नागरिक कानून, आपराधिक कानून, संवैधानिक कानून आदि शामिल होते हैं। </div> <div class="txtArticle4"> अंग्रेजी : अंग्रेजी भाषा की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को अंग्रेजी व्याकरण और संरचना के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। शब्दावलियों का ज्ञान भी जरूरी है। </div> <div class="txtArticle4"> गणितीय और तार्किक क्षमता : इस खंड में सफलता के लिए उम्मीदवार को मैट्रिक स्तर की बेहतर तैयारी होनी चाहिए। रीजनिंग की किसी अच्छी पुस्तक की मदद लें।</div> <div class="txtArticle4"> जनरल नॉलेज : सामान्य ज्ञान खंड की तैयारी के लिए संबंधित पुस्तक के अलावा कोई मासिक पत्रिका पढ़ना फायदेमंद होगा।</div> <div class="txtArticle4"> (लेखक टाटा मैकग्रा हिल की क्लैट से संबंधित किताबों के लेखक हैं।)</div> <div class="txtArticle4"> <br /></div> <div class="txtArticle4"> लॉ में कैरियर बनाने की इच्छा हो, तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) के माध्यम से आपको मौके मिल सकते हैं...</div> <div class="txtArticle4"> <b>तैयारी से संबंधित टिप्स</b></div> <div class="txtArticle4"> 9वीं, 10वीं एवं 12वीं की सीबीएसई व आईसीआईसी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें।</div> <div class="txtArticle4"> सबसे महत्वपूर्ण समय प्रबंधन है। इसका ध्यान रखें।</div> <div class="txtArticle4"> अंग्रेजी की बुनियादी बातों का ज्ञान जरूरी है।</div> <div class="txtArticle4"> पर्याप्त शब्दावली याद रखें।</div> <div class="txtArticle4"> सामान्य ज्ञान में संक्षिप्त नोट तैयार करें।</div> <div class="txtArticle4"> मौजूदा मसलों के जानकारी के लिए कोई मासिक पत्रिका पढ़ें।</div> <div class="txtArticle4"> कानूनी जागरूकता की मूल बातें समझने का प्रयास करें।</div> <div class="txtArticle4"> किसी मुद्दे को कानूनी दृष्टि से परखने की कोशिश करें।</div> <div class="txtArticle4"> पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों का समाधान करें।</div> <div class="txtArticle4"> मॉक टेस्ट से भी तैयारी में मदद मिलती है।</div> <div class="txtArticle4"> अमर उजाला सफलता अथवा अन्य प्रतियोगी पत्रिकाओं से तैयारी में मदद लें।</div> <div class="txtArticle4"> एक नजर...</div> <div class="txtArticle4"> वेबसाइट : www.clat.ac.in </div> </div>

Law Exams: कैसे करें लॉ डिग्री

वर्तमान सामाजिक-आर्थिक-तकनीकी माहौल में कानून का क्षेत्र कैरियर विकल्प के रूप में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विभिन्न क्षेत्...

Read more »

Election Commission of India EC GK: भारतीय चुनाव आयोग सामान्य ज्ञान

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="txtArticle4"> लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारतीय चुनाव आयोग समय-समय पर अहम भूमिका निभाता है। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए की गई थी। तीन सदस्यीय आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, जो सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। </div> <div class="txtHeadline16"> <b>नियुक्ति</b></div> <div class="txtArticle4"> मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। वे 65 साल तक इस पद पर बने रह सकते हैं। चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्ते भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है।</div> <div class="txtHeadline16"> क्या कहता है संविधान</div> <div class="txtArticle4"> <b>भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेक</b>र 339 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, प्रत्येक राज्य में विधानसभा चुनाव तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी निर्वाचन के अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। कॉरपोरेशन, नगर निगम, जिला परिषद, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव कराने की शक्ति राज्य चुनाव आयोग को हासिल है। राज्य में चुनाव कार्यों की निगरानी मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) करते हैं, जबकि जिलों में चुनाव की निगरानी का काम जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) करते हैं। किसी भी संसदीय या विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) की होती है। चुनाव केंद्रों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतदान कराते हैं। इन्हें जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त करते हैं। चुनाव से पहले मतदाता सूची की तैयारी के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) जबावदेह होता है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की चर्चा करता है। </div> <div class="txtHeadline16"> नए बदलाव</div> <div class="txtArticle4"> चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर खोलने की पहल की है। इस सेंटर पर टोल फ्री नंबर 1950 के जरिए कभी भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके अलावा दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ब्रेल लिपि की सुविधा भी जोड़ दी गई है। रूबी प्रसाद</div> </div>

Election Commission of India EC GK: भारतीय चुनाव आयोग सामान्य ज्ञान

लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारतीय चुनाव आयोग समय-समय पर अहम भूमिका निभाता है। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) एक स...

Read more »

फोन टैपिंग और कानून (Cell Phone Tapping Legal)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-AdscO-ZN3vxuC0PX_RC8oG_eGJqASVsFHSYv52mE26_Hzy197lo3nKIIfg-hVGsh5wUbtmwNxhB-DLF8JSbmz911xeormpP3Sg1663-KFe2sTg0IYryggR0qgUbqsIx-guhCL0nKYdKM/s1600/how+to+Intercepting+Cell+Phone+call+act+in+india.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="tapping of your cell phone tips act and how to know in hindi news" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-AdscO-ZN3vxuC0PX_RC8oG_eGJqASVsFHSYv52mE26_Hzy197lo3nKIIfg-hVGsh5wUbtmwNxhB-DLF8JSbmz911xeormpP3Sg1663-KFe2sTg0IYryggR0qgUbqsIx-guhCL0nKYdKM/s1600/how+to+Intercepting+Cell+Phone+call+act+in+india.png" title="How to Tap a Cellphone of your husband wife girl friends" /></a>ऐसे होती है फोन टैपिंग (How to do Phone Taping): एक वायर्ड टेलीफोन नेटवर्क इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह दो लोगों को जोड़ता है। यह सिस्टम एक लूप बनाता है, जिसमें दो फोनों के बीच की आवाज अस्थिर विद्युतीय धाराओं के रूप में चलती है। पहले पारंपरिक फोनों में फोन टैपिंग काफी आसान थी। तब अतिरिक्त फोन से सर्किट्स पर ज्यादा लोड डालकर बातचीत को सुनना संभव था। लेकिन सेलफोन के आने के बाद कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म बदल गया है। सेलफोन एक संवेदनशील रेडियो की तरह काम करता है। यह आवाज को बाइनरी कोड्स में बदल देता है और फिर उसे रेडियो तरंगों की तरह फ्रीक्वेंसी बैंड में स्थानांतरित कर देता है।<br />सेलफोन इंटरसेप्टिंग का तरीका (CellPhone Interception Tricks) कम्युनिकेश के शुरुआती दिनों में सेलफोन को टैप करना अपेक्षाकृत आसान था। यह काम रेडियो स्कैनर की मदद से किया जाता था, जो कई तरह की फ्रीक्वेंसी (ऑवृत्ति) में कार्य कर सकता था। इससे यूजर स्कैनर में लगे माइक्रोफोन से आवाज सुन सकता है। लेकिन वर्तमान में सेलफोन का कार्य डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल एनकोडिंग सिस्टम के तहत होता है, जो सामान्य रेडियो रिसीवर को सिग्नल्स इंटरसेप्ट (बाधित) करने से रोकता है। ऐसे में केवल सरकार ही टेलीफोन कंपनी के सहयोग से इन्हें इंटरसेप्ट कर सकती है। लेकिन हाल में एक तकनीकी खराबी की वजह से बगैर सर्विस प्रोवाइडर को सूचित किए भी फोन टैप करना संभव हो गया था। प्रत्येक हैंडसेट को नेटवर्क के नियामानुकूल पुष्ट होना पड़ता है, जबकि नेटवर्क की तरफ से हैंडसेट के प्रति इस तरह की कोई प्रामाणिकता नहीं होती। इसी वजह से व्यक्ति एनकोडिंग को डिकोड कर पाता है और वास्तविक नेटवर्क पर सिग्नल भेज सकता है।</div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">क्या कहता है कानून (Legal End what say act about Phone Tapping)</span></h2> <div style="text-align: justify;"> भारत में फोन टैपिंग संबंधी कायदे-कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत आते हैं। इसमें सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक हित के लिए फोन टैप कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था देश की शांति, सुरक्षा, एकता और अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए फोन टैप करती है तो उसे ऐसा करने से पहले केंद्रीय या राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। लेकिन 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोन पर हो रही बातचीत को प्राइवेसी के अंतर्गत माना, जो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है (मौलिक अधिकार - जीवन व वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार)। कोर्ट ने इस संबंध में सुरक्षा संबंधी कुछ आदेश भी दिए। मसलन, यह तय किया गया कि केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव की इजाजत लेना भी जरूरी होगा। साथ ही फोन टैपिंग अनुमति के बाद केवल दो महीने तक ही की जा सकेगी। इसके बाद फोन टैपिंग के लिए व्यक्ति या संस्था को दोबारा अनुमति लेनी होगी।</div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-weight: normal;">कुछ महत्वपूर्ण नियम (Important Rules of Phone Tapping Case)</span></h4> <div style="text-align: justify;"> संविधान के अनुसार, जो अथॉरिटी फोन टैप करने का आदेश देगी, उसे कुछ रिकॉर्ड्स संभालकर रखने होंगे, जैसे - 1. इंटरसेप्ट की गई बातचीत, 2. इंटरसेप्टिड सामग्री कहां-कहां पहुंचाई जाएगी, 3. व्यक्तियों की संख्या और पहचान, जिनको सामग्री भेजी जानी है, 4. कितनी प्रतियां बनाई जानी हैं, 5.साम्रगी की प्रतियां। इंटरसेप्ट की गई सामग्री का काम खत्म होने के बाद उसे जल्द से जल्द खत्म कर देने का प्रावधान है।</div> </div>

फोन टैपिंग और कानून (Cell Phone Tapping Legal)

ऐसे होती है फोन टैपिंग (How to do Phone Taping): एक वायर्ड टेलीफोन नेटवर्क इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह दो लोगों को जोड़ता है। यह सिस्टम एक लू...

Read more »

ओवरसीज सिटिजनशिप का क्या स्वरूप है व क्या होती है

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj04OV6BsdU39wrGd9SjQZ1NjCdmS5nWP3ogPJnOzvPMLNzzH4bxsAmL22EB2OoPctush8z1OXwCG9gDPPDPKRhaKBuGudHLIUqavxYMnSgaF47tl7H8Jnhi7-M5oyBm_p0DXvZUmh3IZ2D/s1600/overseas+citizen+of+india+means.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="overseas citizen of india benefits" border="0" height="156" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj04OV6BsdU39wrGd9SjQZ1NjCdmS5nWP3ogPJnOzvPMLNzzH4bxsAmL22EB2OoPctush8z1OXwCG9gDPPDPKRhaKBuGudHLIUqavxYMnSgaF47tl7H8Jnhi7-M5oyBm_p0DXvZUmh3IZ2D/s1600/overseas+citizen+of+india+means.jpg" title="overseas citizen of india eligibility india uk australia" width="200" /></a></div> हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के भाग-दो और पांच अनुच्छेदों में इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। इसी अधिकार के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया, जिसमें अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। इन्हीं संशोधनों में एक की घोषणा अगस्त, 2005 में की गई, जिसमें ओवरसीज नागरिकता का प्रावधान किया गया। इस योजना की विधिवत शुरुआत जनवरी, 2006 में हैदराबाद में हुए प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में की गई। यह नागरिकता उन प्रवासियों के लिए है, जो 26 जनवरी, 1950 के बाद प्रवासी बने हैं। इसका उद्देश्य है कि प्रवासी अधिक से अधिक संख्या में देश में आएं और यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें।<br /><b>सीमाएं भी हैं (limits of Overseas Citizenship):</b> इस नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यही होती है कि उसे देश में आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। वह देश में बिना रोक-टोक भ्रमण कर सकता है और उसे स्थानीय थाने में पंजीयन कराने की भी जरूरत नहीं होती। यह वीजा आजीवन मान्य होता है। पर इन सबके अतिरिक्त इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जिस प्रवासी को ओवरसीज नागरिकता मिल जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे भारत की नियमित नागरिकता हासिल हो गई हो। ओवरसीज का मतलब दोहरी नागरिकता प्राप्त करना नहीं है। इस नागरिकता को पाने वाला प्रवासी न तो भारतीय पासपोर्ट हासिल कर सकता है और न ही उसे वोट डालने का अधिकार मिलता है। इसके अतिरिक्त वह भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज जैसा संवैधानिक पद भी नहीं प्राप्त कर सकता है और न ही संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। वह भारत में खेती के लिए जमीन भी नहीं खरीद सकता, पर विरासत में मिली संपत्तियों का अधिकार जरूर प्राप्त कर सकता है।<br /><b>कौन है उपयुक्त : </b>26 जनवरी, 1950 के बाद जो प्रवासी बने हैं, वह इस नागरिकता के लिए मान्य हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता भी ले रखी है। पर इतना जरूर है कि उन्हें तभी ओवरसीज सिटिजनशिप दी जाती है, जब उनका देश स्थानीय कानूनों के तहत दोहरी नागरिकता को कुछ मायनों में स्वीकार करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के प्रवासी भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है। दिलचस्प है कि जब किसी प्रवासी को ओवरसीज सिटिजनशिप दी जाती है, तो उसके पासपोर्ट पर यू वीजा स्टीकर लगा दिया जाता है।</div>

ओवरसीज सिटिजनशिप का क्या स्वरूप है व क्या होती है

हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के भाग-दो और पांच अनुच्छेदों में इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 1...

Read more »

क्या आप जानते हैं लॉकर में भी सेंधमारी या चोरी हो सकती है और बैंक क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> हम सभी लोग सोचते हैं की बैंक के लाकर हम सभी की पूंजी व सम्पति बहुत सुरक्षित है लेकिन क्या आप जानते हैं की अगर बैंक के लॉकर से सामान चोरी हो जाए या फिर कोई प्राक्रतिक आपदा हो जाए तो ग्राहक कहां दावा करेगा? क्लेम देने के लिए बैंक जिम्मेदार है या नहीं? आइये जानते हैं कितनी सुरक्षित आपकी पूंजी</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8iSnqPUNIcvvxps0u0Pe2iA0VfxaTnV6MhTWHWgc4uAOdXVOz8jiQpW2mAcI7amu1cw_BdbIG-nPMDmC4Z6VbehjL5iQvgh-wHvI5rhhmWksoWaKpea5e9pm8Ckfeu7zfGiV2nlFNdbjt/s1600/Are+Bank+Lockers+are+Safe+and+secure+or+insured.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="reserve bank of india Guidelines on Safe Deposit Lockers" border="0" height="203" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8iSnqPUNIcvvxps0u0Pe2iA0VfxaTnV6MhTWHWgc4uAOdXVOz8jiQpW2mAcI7amu1cw_BdbIG-nPMDmC4Z6VbehjL5iQvgh-wHvI5rhhmWksoWaKpea5e9pm8Ckfeu7zfGiV2nlFNdbjt/s1600/Are+Bank+Lockers+are+Safe+and+secure+or+insured.jpg" title="Bank Locker in India - Tips & Advice " width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> रिर्जव बैंक की गाइडलाइंस कहती हैं कि लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। बैंक का काम सिर्फ लॉकर को सुरक्षित रखना है। इस मामले में बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) का मानना है कि लॉकर में क्या सामान रखा है, बैंक को इसका पता नहीं होता। इसलिए उसे इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 152 के मुताबिक, लॉकर में रखे सामान की चोरी या नुकसान के लिए किसी बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लॉकर में रखे सामान का इंश्योरेंस भी नहीं होता। एक बैंक के मुताबिक बैंक को लॉकर में रखे सामान की जानकारी नहीं होती। इसलिए इसके इंश्योरेंस में भी उसकी दिलचस्पी नहीं होती। इस तरह देखा जाए तो कानून ग्राहकों के हितों की रक्षा नहीं करता है। ग्राहकों को ही यह साबित करना होता है कि लॉकर को लूटा गया है और उसे ही नुकसान के सबूत भी देने पड़ते हैं। अगर ग्राहक यह साबित कर पाएं कि नुकसान बैंक की गलती के चलते हुआ है तो वह कुछ मुआवजे की मांग कर सकते हैं। अगर बैंक की गलती साबित हो जाती है या चोरी में बैंक का कोई कर्मचारी शामिल है, तब बैंक को हर्जाना देना होगा। हालांकि, पूरे नुकसान की भरपाई तब भी नहीं की जाएगी। हां, बैंक लॉकर में चोरी जैसी घटना की स्थिति में यदि व्यक्ति कोर्ट में जाए तो बैंक से कुछ मुआवजे की मांग की जा सकती है, क्योंकि लॉकर के लिए सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> आपदा में भी क्लेम नहीं (<b>What happen in case of Natural Disaster in Locker of Bank</b>): अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से भी आपके लॉकर में रखे सामान का कोई नुकसान होता है तो इसके लिए भी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इस स्थिति में बैंक अपना पल्ला झाड़ लेता है और कोई भी मुआवजा नहीं देता।</div> </div>

क्या आप जानते हैं लॉकर में भी सेंधमारी या चोरी हो सकती है और बैंक क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है

हम सभी लोग सोचते हैं की बैंक के लाकर हम सभी की पूंजी व सम्पति बहुत सुरक्षित है लेकिन क्या आप जानते हैं की अगर बैंक के लॉकर से सामान चोरी ह...

Read more »

पांच गलतियां आपकी जेब में सेंध लगा सकती हैं

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> किसी भी व्यक्ति की छोटी-छोटी लापरवाही उसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। आप अगर इस तरह की पांच गलतियों कर रहे हैं, तो ये आपकी जेब पर सेंध लगा सकती हैं। आइए जानते हैं</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPwOTP0TfBenIZfwdHG2dS7SOCZe_Jl3-uz3DGjep5fhueJ9Cc63_6VQoE36ExihSWt8IQN2yWZlwiiFI4KMExvrz7N8DYRoIqGq98WJ4AoxCI5m6pvehvtla3bEIVQ57l101MIOUZHwd3/s1600/how+to+avoid+tax+insurance+bank+loan+emi+and+Credit+Card+Fees+and+Penalties.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="how to Avoid Your Credit Card or advance tax Penalty Rate" border="0" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPwOTP0TfBenIZfwdHG2dS7SOCZe_Jl3-uz3DGjep5fhueJ9Cc63_6VQoE36ExihSWt8IQN2yWZlwiiFI4KMExvrz7N8DYRoIqGq98WJ4AoxCI5m6pvehvtla3bEIVQ57l101MIOUZHwd3/s1600/how+to+avoid+tax+insurance+bank+loan+emi+and+Credit+Card+Fees+and+Penalties.jpg" title="credit card payment penalty and credit iffects and advance tax and insruance penalty" width="200" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>बीमा प्रीमियम की डेट मिस करना (What Happen When you Miss the Insurance Premium date): </b>आप अपनी बीमा की किश्त (प्रीमियम) का भुगतान किसी भी वजह से मिस कर गए हों, आपको करारी चोट लगनी ही है। इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती हैं। अगर यह पीरियड भी मिस हो जाए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी को चालू कराने के लिए आपको रिवाइवल चार्ज देना होगा। रिवाइवल के लिए पॉलिसी लैप्स होने के बाद जितने दिन बीतेंगे, प्रीमियम भी उसी हिसाब से देना होगा। इसमें नुकसान कितना होगा? रिवाइवल चार्ज इंश्योरेंस कंपनियों के हिसाब से अलग-अलग होता है। आमतौर पर यह लगभग 500 रुपये हो सकता है या आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पर ब्याज के तौर पर लिया जा सकता है। यह ब्याज 0.75 फीसदी मंथली तक हो सकता है। रिवाइवल चार्ज भी पॉलिसी टाइप पर भी निर्भर करता है।<br /><br /><b>क्रेडिट कार्ड भुगतान भूलना (Don’t Forgot Credit Card Payment): </b>क्रेडिट कार्ड का यूज आसान है, लेकिन इसको समझना मुश्किल होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना भूल गए हैं तो आपको 3 तरह से नुकसान हो सकता है। लेट पेमेंट फीस लगेगी। बकाया पर ब्याज देना होगा और अगले बिलिंग साइकल में हुई खरीदारी के लिए ज्यादा पेमेंट करना होगा। आपका लॉस क्या है? आमतौर पर लेट पेमेंट ड्यू के हिसाब से 300-700 रुपये होता है। इंटरेस्ट चार्ज बकाया बिल का 2-3 प्रतिशत होता है। अगली बिलिंग साइकल में हुई खरीदारी पर 2-3 प्रतिशत एक्सट्रा देना होगा। क्रेडिट स्कोर खराब होगा।<br /><br /><b>एडवांस टैक्स भुगतान से अनजान (Tax Penalty of Advance Tax): </b>एडवांस टैक्स 3 किस्त में दिया जाता है। 30 प्रतिशत पेमेंट 15 सितंबर और 60 प्रतिशत 15 दिसंबर तक व बाकी 15 मार्च तक देना होता है। इनका पेमेंट नहीं होने पर डिफॉल्ट की रकम पर ब्याज देना होगा। पेनाल्टी 3 महीने के लिए डिफॉल्ट की रकम पर एक प्रतिशत मंथली होगी। 15 दिसंबर की डेडलाइन मिस होने पर पेनाल्टी एक प्रतिशत ही रहेगी। लेकिन फाइनल डेट मिस हो गई तो डिफॉल्ट की रकम पर टैक्स पेमेंट होने तक हर माह एक प्रतिशत का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा।</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><br />यूटिलिटी बिल पेमेंट करने में देरी (Utility Late Payment): </b>चार लोगों की फैमिली हर महीने पांच से छह यूटिलिटी बिल चुकाती है। इनमें मोबाइल बिल, बिजली बिल, इंटरेस्ट चार्ज वगैरह शामिल होता है। इनके मिस होने पर लेट पेमेंट फीस देनी होगी। अगर किसी महीने एक-दो यूटिलिटी बिल भी मिस हो गए तो आपको लेट पेमेंट के तौर पर 300-500 रुपये तक नुकसान हो सकता है।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /><b>लोन ईएमआई मिस होने पर (Missing of Loan EMI Payment): </b>यह भी दोधारी तलवार है। अगर आप होम लोन या कार लोन की ईएमआई मिस कर जाते हैं तो आपके ऊपर न सिर्फ पेनाल्टी लगेगी, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। मिस्ड ईएमआई पर लेट पेमेंट फीस देनी होगी। बैंक पर्सनल लोन पर (डिफॉल्ट डेट से) 24 प्रतिशत सालाना तक लेट पेमेंट फीस लेता है। होम लोन की ईएमआई मिस होने पर बैंक 500 से 5,000 रुपये तक लेट पेमेंट चार्ज करता है।</div> </div>

पांच गलतियां आपकी जेब में सेंध लगा सकती हैं

किसी भी व्यक्ति की छोटी-छोटी लापरवाही उसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। आप अगर इस तरह की पांच गलतियों कर रहे हैं, तो ये आपकी जेब पर स...

Read more »

How to Save yourself from False Police FIR

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEWSk8r9Df614Of9ULK0BGHO0IvTJydg8UsF45x2VKnESHHhpJWB6p95PETpU-RkIX5-SqtvZ5WVtcWhXLSa_pb41Yk_dBXPB-EDatoPOw9fdvYPH5M9w6deabwj2f_p-OPOv1oWWeZNzP/s1600/how+to+use+IPC+482+-+The+Indian+Penal+Code+(IPC).jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="Section 482 in The Indian Penal Code - Indian Kanoon" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEWSk8r9Df614Of9ULK0BGHO0IvTJydg8UsF45x2VKnESHHhpJWB6p95PETpU-RkIX5-SqtvZ5WVtcWhXLSa_pb41Yk_dBXPB-EDatoPOw9fdvYPH5M9w6deabwj2f_p-OPOv1oWWeZNzP/s1600/how+to+use+IPC+482+-+The+Indian+Penal+Code+(IPC).jpg" title="Quashing of F.I.R.under section 482 IPC" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Some people are written false police FIR against each other, due to mutual differences. Often in such cases, an FIR was lodged against them, they are caught in legal hassles with the police and courts and their money, time and life goes on verge of ruination. But do you know, you can take action against such false complaints and save yourself. As per Indian Penal Code under Section 482 of Indian Constitution, a law likes that; using which you can avoid the hassles of nonsense.</div> <h2 style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">What is the Section 482?</span></h2> <div style="text-align: justify;"> Under IPC Section 482 you can challenge FIR to the High Court and demand for fair justice.  For this you have given an application to the High Court through to lawyer and you can put question mark of Police Recorded FIR against. If you have any kind of evidence of your innocence, such as audio recording, video recording, photographs, Documents than enclose them with your application. By doing this your case become a stronger in High Court, you are likely to be cancel FIR against you.</div> <h3 style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">How to use Section 482</span></h3> <div style="text-align: justify;"> Section 482 is used in two ways. In the first experiment is a mostly dowry and divorce case. In these cases, reconciliation takes two parties by mutual consent, after which the bridal parties give application to the High Court to cancel FIR against the groom's side, after which recorded FIR against groom party as per section 498 and 406 High Court order to closed the FIR.<br /> <br /> The second experiment is used in criminal cases. Suppose someone make false Police FIR against you like assault, theft, rape or any other type of conspiring. You filed an application in the High Court under Section 482 proceedings against him getting the police can stop immediately. Also see the High Court concerned investigating officer to investigate your application can give the necessary instructions. In such cases, unless the High Court under Section 482 case will go on, police will not to do legal proceedings against you. If arrest Warrant is issued against then it will be immediate stop and wait for High Court Decision.</div> <h4 style="text-align: left;"> Keep in mind these things</h4> <div style="text-align: justify;"> For this law, you have to create a file with your application, copy of the FIR along with necessary Evidence. If you don’t have Evidence than consulted your lawyer with discussion of police fir complaint watching. Also if you have any evidence in your favor to even mention it.</div> </div>

How to Save yourself from False Police FIR

Some people are written false police FIR against each other, due to mutual differences. Often in such cases, an FIR was lodged against t...

Read more »

How to apply passport in India in Hindi: पासपोर्ट के लिए कैसे करे ऑनलाइन आवेदन व कैसे पाए पासपोर्ट

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-size: xx-small;">Instruction Procedure and what kinds of document required for fresh renew passport, basic and important Steps to apply for Passport Services in india, How to apply for renew or update a passport in India, पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन करें जानिए हिंदी में, Steps to apply in Passport Seva Kendra in Hindi</span><br /> पासपोर्ट का नाम आते ही हर कोई रोमांचित हो उठता है हो भी क्यों न भाई विदेश की ट्रिप टूर या फिर किसी कारण से आपको विदेश जाना है तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट लेकिन और दस्तावेजो के इलावा अब पासपोर्ट को कैसे बनाये वो भी ऑनलाइन माध्यम से आइये जानते हैं<br /> <br /> सबसे पहले हमे जानना होगा की पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस रंग का क्या मतलब होता है<br /> समानात्य ये तीन परकार के कलर में होते हैं जिसका प्रत्येक कलर को एक स्पेशल कोड के रूप में जानने के लिए किया जाता है जैसे की यदि आपके पासपोर्ट का रंग नीला है तो यह रेगुलर पासपोर्ट और साधारण व्यक्ति के लिए बनाया जाता है यदि सफेद कलर है तो इसे सरकारी काम के लिए विदेश में जाने वाले के यूज किया जाता है और एक कलर होता है मरून जोकि भारतीय डिप्लोमेट्स के लिए प्रयोग होता है जैसे की प्राइम मिनिस्टर या सीनियर अधिकारी।<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGgjhTgk-KkWpBeHjPqhgJa7G6S1ReogKmTZRwOes0RUzdJTMDaeaUuZ-GuBBa73DhXc5aB-eqbgIH9Em5qWQ6z3okBpJq-SDtFika2HSUFEzooVHX1VHb29kGHFlf3jE0J78oHmUeOjn/s1600/Apply+for+a+New+Passport+in+india+in+hindi.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="apply New Passport Online - Now we can apply for passport" border="0" height="121" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGgjhTgk-KkWpBeHjPqhgJa7G6S1ReogKmTZRwOes0RUzdJTMDaeaUuZ-GuBBa73DhXc5aB-eqbgIH9Em5qWQ6z3okBpJq-SDtFika2HSUFEzooVHX1VHb29kGHFlf3jE0J78oHmUeOjn/s1600/Apply+for+a+New+Passport+in+india+in+hindi.jpg" title="Apply for Online Registration of Application in Passport-Online application guide for Indian passport services" width="200" /></a></div> <br /> कलर के इलावा पासपोर्ट को पेज या वैलिडिटी के हिसाब से भी केटेगरी वाइज शोर्ट किया गया है जैसे की 36पेज (बच्चों को 36 पेज की ही बुकलेट इशू होती है) या 60 पेज के यदि वैलिडिटी के हिसाब से बात की जाए तो यह व्यस्क के लिए 10 साल का व बच्चो के लिए पांच साल के लिए बनाया जाता है।<br /> <br /> भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा को काफी सरल व आसन बना दिया है, आप नीचे बताई गयी वेबसाइट के जरिये आप हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो<br /> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="color: red;"><b>कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई</b></span></li> </ul> <!-- adsense --> <br /> <div style="text-align: left;"> निचे बतलाई गये लिंक पर जाकर Online Application Filing कॉलम में New User के सामने Register पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहां मांगी गई जानकारी भरकर यूजर आईडी बनाएं। इसके बाद आपको ई-फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अप्लाई करने की दो ही कैटिगरी हैं:</div> <ul style="text-align: left;"> <li><b><span style="font-size: large;"><a href="http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink" rel="nofollow" target="_blank">अंग्रेजी में अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।</a></span></b><h2> </h2> </li> <li><b><span style="font-size: large;"><a href="http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink?request_locale=hi&language=%3Cspan%3Ehi%3C%2Fspan%3E" rel="nofollow" target="_blank">हिंदी में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।</a></span></b></li> </ul> <div style="text-align: left;"> <br /> <span style="color: red;"><u><b>कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं पासपोर्ट के लिए </b></u></span><br /> <span style="color: magenta;"><b>एज प्रूफ: ब</b></span>र्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (एसडीएम और सीनियर अफसर) से अटेस्टेड सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होती है। <br /> <span style="color: #20124d;"><b>अड्रेस प्रूफ:</b> </span>वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, जरनल पावर ऑफ अटर्नी, बिजली-पानी आदि के बिल की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। किराए के मकान में रहनेवालों को रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट के साथ एक और प्रूफ देना होता है। दूसरे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, पासबुक, डीएल आदि की कॉपी दे सकते हैं।<br /> <u><span style="color: blue;"><b>आईडी प्रूफ:</b></span></u> वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो लगी पासबुक।<br /> लेटेस्ट फोटो: फोटो पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही खींचा जाता है।<br /> <br /> सारी जानकारियां सही-सही भरकर फॉर्म को अपलोड कर दें। फॉर्म के अपलोड होने के तुरंत बाद ही आपका ऐप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) बन जाएगा। इसके बाद अपॉइटमेंट में शेड्यूल करें और अपॉइंटमेंट की रसीद का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें। इस स्लिप के साथ आवेदक को अपने इलाके के पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) ऑफिस पहुंचना होगा।</div> <div style="text-align: left;"> <br /> ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान ही आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑप्शन भी मिलेगा। यहां आवेदक को अपने सभी ऑरिजिनल डॉक्युमेंट्स (जो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त बताए गए थे) को अपने साथ लेकर आना जरूरी है। इसके साथ ही हर डॉक्युमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी साथ में होना जरूरी है। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ARN के साथ ऑरिजिनल डॉक्युमेंट्स देखने के बाद उनकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ जमा कर लेंगे।<br /> यदि किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है तो बिना अपॉइंटमेंट के पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट सेवा केंद्र जा सकते हैं। लेकिन इमर्जेंसी का मतलब इमर्जेंसी ही होना चाहिए और उसके सपोर्ट में कागजात भी साथ में होने चाहिए। इस तरह के मामलों में आरके पुरम स्थित ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है।</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <ul style="text-align: left;"> <li><u><span style="color: red;"><b>एनसीआर में कहां-कहां बनता है पासपोर्ट</b></span></u></li> </ul> <ol style="text-align: left;"> <li>पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके), ब्लॉक-ए ग्राउंड फ्लोर, पैसिफिक बिजनेस पार्क, प्लॉट नंबर 37/1, साइट 4, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद-201010<br />टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, लंच : दोपहर 1:30 से 2 बजे तक<br />कहां करें शिकायत: 0120-272-1876/779</li> <li>पासपोर्ट सेवा केंद्र, एमएम टॉवर्स, प्लॉट नं. 8,9,उद्योग विहार फेज-4, ओल्ड दिल्ली रोड, गुड़गांव -122002 </li> <li>पासपोर्ट सेवा केंद्र, हुडको, त्रिकूट-3, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066<br />पासपोर्ट सेवा केंद्र, ग्राउंड ऐंड फर्स्ट फ्लोर, हेराल्ड हाउस, 5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002</li> <li>पासपोर्ट सेवा केंद्र, अग्रवाल ऑटो मॉल, प्लॉट नं. 2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर शालीमार प्लेस, आउटर रिंग रोड, नई दिल्ली-110088</li> <li><span style="color: #660000;"><b>कहां करें शिकायत</b></span><br />रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, हुडको, त्रिकूट-3, भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन : 011-2616-6292 </li> </ol> <b><span style="color: #20124d;">टाइमिंग: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक, लंच: दोपहर 1:30 बजे से 2बजे तक</span></b></div>

How to apply passport in India in Hindi: पासपोर्ट के लिए कैसे करे ऑनलाइन आवेदन व कैसे पाए पासपोर्ट

Instruction Procedure and what kinds of document required for fresh renew passport, basic and important Steps to apply for Passport Service...

Read more »

Know Your Law: धारा 306 व 307 की जुर्म के लिए लगाई जाती है व क्या हो सकती है सजा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">क्या आप जानते हिना किए दफा 306 तथा 307 किस जुर्म पर लगती है व इसके साबित होने पर क्या सजा मिल सकती है जानिए </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN6QBUkL0t9LsQR_Det1C4O-CaAU58cnSC8kyWlkprymi4smmNSbKam9AbFNTg-mHs7lhDDyAUd6_JnfZBXGkWLRFNw8B9zd61scQQU_OPkVwysn2-h_Y6wnSwc0nqvCM-wkijk0t_qz_D/s1600/indian+pannel+code+ipc+know+about+law.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="law in India: News for lawyers, Indian law firms, courts," border="0" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN6QBUkL0t9LsQR_Det1C4O-CaAU58cnSC8kyWlkprymi4smmNSbKam9AbFNTg-mHs7lhDDyAUd6_JnfZBXGkWLRFNw8B9zd61scQQU_OPkVwysn2-h_Y6wnSwc0nqvCM-wkijk0t_qz_D/s1600/indian+pannel+code+ipc+know+about+law.jpg" title="indian law and ipc" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><br />धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना, दबाव डालना या मजबूर करना, जिससे वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। यह गैर जमानती धारा है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की सजा जुर्माना हो सकता है। साथ ही इस केस की सुनवाई केवल सेशन कोर्ट या उससे ऊपर की अदालत में हो सकती है।</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="background-color: yellow;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><strong><a class="titlex" href="http://www.sarkarinaukripaper.com/2014/10/INDIAN-PANAL-CODE-IPC-SECTION-420.html">जानिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को</a></strong></span></span></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><strong> </strong>307: किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने पर केस दर्ज किया जाता है। इसकी सेशन कोर्ट या इससे ऊपर की अदालत में सुनवाई होती है। यह गैर जमानती अपराध है और 10 साल की सजा जुर्माना तक हो सकता है।</span></div> </div>

Know Your Law: धारा 306 व 307 की जुर्म के लिए लगाई जाती है व क्या हो सकती है सजा

क्या आप जानते हिना किए दफा 306 तथा 307 किस जुर्म पर लगती है व इसके साबित होने पर क्या सजा मिल सकती है जानिए  धारा 306 के तहत किसी व्यक...

Read more »